Why Portugal? an abastract objectives of immigrants

Photo Source: Google Image

Portugal a member of the European Union country satreted to issued residence cards to immigrants since 2007. Foreigners could obtain a Portuguese residency permit by according to a certain government process. Five years after acquiring their residence card, immigrants will be allowed to apply for Portuguese citizenship, while entrepreneurs and professionals are urged to become citizens under special arrangements (ie. golden visa). In this essay author will explore the meaning and immigrant's prespectives (Nepali) of the Portuguese Residency card though doing KURAGRAPHY (the anthropological methodology).

 

Under the Immigration Act, Portugal promotes international students, entrepreneurs, and professionals to acquire residence permits and citizenship. Generally, immigrant have to  register a legal notification of enter in the Portuguse teriotery in the government online plateform. Then they have to application for the Portuguese tax payer number (NIF-numero de identificaço fiscal), a Social Security number, after having these document immigrant have right to search for a job in the Portuguese job market. Individuals who enter Portugal without proper documentation may apply for a residency permit by following appropriate legal processes. 

 

The Card Making Ritual is regarded as a pure rite for Nepalese immigrants to aquaire a Portuguese citizenship. The theories of Ven Zennep's "Rites of Passage" (1960) and Victor Turner's "The Ritual Process" (1966) suggest that this period of "liminality" is either from the past or the future, and that individual responsibilities are sometimes assumed to be changed or reversed during this period of transition. From this perspective, Nepali immigrant individual although they were from high political and social economic backgroung from Nepal, the immigrant individual have to follow the standard immigrant regularization procedures.That creats a common status of the immigrants, I used them to addressing the situation of the communitas and legal liminality.

 
Immigration from Nepal to Portugal is a recent phenomena not more than two decades. Card making has numerous connotations, including regularisation, integration, gaining access to Portuguese public institutions, and social significance. The receiving card for Nepalese immigrants in Portugal is perceived as the golden ticket (for the legal rights to live in Portugal (Europe- It has social prestige in family and society, imagination of individual rights of freedom, access of career prospects, quality of education, access of beter health care, and so on) percived as package of the secure future.

Immigrants conside that the application procedure for a residence card and citizenship in Portugal is simpler than in other European nations, and Nepali immigrants enter to Portugal following a variety of methods and channels. The skyway between Kathmandu, Nepal and Lisbon, Portugal is 8,887 square kilometres. Normally, visa application for the Schengen countires then enter to the Portugal. Besides that immigrants travelling to Portugal over the difficult journey, crossing borders through the jungle in various Portuguese teriotery.

The Nepali Diaspora in Portugal varies depending on the host country's political, economic, and immigration policies. Lisbon has the greatest number of 10,080 Nepalese immigrants, with 16,849 having gained resident cards in Portugal. Consulado do Nepalese in Portugal is diplomatic agency of the government of Nepal, and there are more than 35 Nepali social-cultural and regional communities are working for the social welfare and awareness. Alexandra Cristina Pereira (2019) has finished her Doctorate research on "the sociological study of Nepalese entrepreneurs residing in Portugal." Nepalese students Abhas Dangol (2015), Manika Bajracharya (2015), Sanjeev Dahal (2016), and Asmita Budal (2018) did sociological studies on Nepali immigrants in Portugal for their doctoral dissertations. The major objective of Nepali immigrants in Portugal is to get a residence card, then Portuguese citizenship to get a Portuguese passport, and proceed to possible high-income countries using their Portuguese passports.

 

Valentine's Day the true meaning of love has a true-life story

Photo Source: Google Image

Valentine's Day teaches us about the true meaning of love, sacrifice, and commitment. In the third century, the Roman Empire was ruled by Emperor Claudius II Gothicus, who was nicknamed Claudius the Cruel due to his harsh leadership and his tendency for getting into wars. To recruit enough soldiers, Claudius canceled all marriages and engagements in Rome, leading to thousands of couples seeing their hopes of matrimony dashed. However, a Christian priest named Valentine stood up for love and secretly married soldiers before they went off to war. When Emperor Claudius found out about the secret ceremonies, he had Valentine thrown into prison and deemed that he would be put to death.

Valentine was awaiting execution, he fell in love with a blind girl and wrote her a sonnet in ink that he squeezed from violets. Legend has it that his words made the blind woman see again, but the next day Valentine was clubbed to death by Roman executioners. Even centuries after his death, the story of Valentine's self-sacrificing commitment to love was legendary in Rome and the Catholic Church decided to create a feast in his honor on February 14. Valentine's Day, also called Saint Valentine's Day or the Feast of Saint Valentine, is celebrated annually on February 14. It originated as a Christian feast day honoring one or two early Christian martyrs and has become a significant cultural, religious, and commercial celebration of romance and love in many regions of the world.

There are a number of martyrdom stories associated with various Valentines connected to February 14, including an account of the imprisonment of Saint Valentine of Rome for ministering to Christians persecuted under the Roman Empire in the third century. An 18th-century embellishment to the legend claims he wrote the jailer's daughter a letter signed "Your Valentine" as a farewell before his execution. Another tradition posits that Saint Valentine performed weddings for Christian soldiers who were forbidden to marry. The 8th century Gelasian Sacramentary recorded the celebration of the Feast of Saint Valentine on February 14. The day became associated with romantic love in the 14th and 15th centuries when notions of courtly love flourished.

In 18th-century England, it grew into an occasion in which couples expressed their love for each other by presenting flowers, offering confectionery, and sending greeting cards. Today, Valentine's Day symbols include the heart-shaped outline, doves, and the figure of the winged Cupid. In Italy, Saint Valentine's Keys are given to lovers as a romantic symbol and an invitation to unlock the giver's heart. Saint Valentine's Day is not a public holiday in any country, although it is an official feast day in the Anglican Communion and the Lutheran Church. In the Eastern Orthodox Church, it is celebrated on July 6 in honor of Roman presbyter Saint Valentine, and on July 30 in honor of Hieromartyr Valentine, the Bishop of Interamna (modern Terni).

The relics of Saint Valentine were kept in the Church and Catacombs of San Valentino in Rome, which "remained an important pilgrim site throughout the Middle Ages until the relics of St. Valentine were transferred to the church of Santa Prassede during the pontificate of Nicholas IV". The flower-crowned skull of Saint Valentine is exhibited in the Basilica of Santa Maria in Cosmedin, Rome. Other relics are found at Whitefriar Street Carmelite Church in Dublin, Ireland. Valentine of Terni was a bishop of Interamna, now Terni, in central Italy, and is said to have been martyred during the persecution under Emperor Aurelian in 273. His relics are at the Basilica of Saint Valentine in Terni (Basilica di San Valentino).

Photo Source: Google Image

Professor Jack B. Oruch of the University of Kansas notes that abstracts of the acts of the two saints were in nearly every church and monastery of Europe. There is also a third saint named Valentine who was mentioned in early martyrologies under date of February 14, but nothing more is known about him. February 14 is celebrated as St. Valentine's Day in various Christian denominations, and is given the rank of 'commemoration' in the calendar of saints in the Anglican Communion. In the 1969 revision of the Roman Catholic Calendar of Saints, the feast day of Saint Valentine on February 14 was removed from the General Roman Calendar and relegated to particular (local or even national) calendars for the following reason: "Though the memorial of Saint Valentine is ancient, it is left to particular calendars, since, apart from his name, nothing is known of Saint Valentine except that he was buried on the Via Flaminia on February 14." The feast day is celebrated in Balzan (Malta) where relics of the saint are claimed to be found, and also throughout the world by Traditionalist Catholics who follow the older, pre-Second Vatican Council calendar. In the Eastern Orthodox Church, St. Valentine is recognized on July 6, in which Saint Valentine, the Roman presbyter, is honoured.

Saint Valentine of Rome was a priest of Rome who was imprisoned for succouring persecuted Christians in the early 4th century. In the 5th or 6th century, a work called Passio Marii et Marthae published a story of martyrdom for Saint Valentine. Bede's Martyrology, which was compiled in the 8th century, states that Saint Valentine was persecuted as a Christian and interrogated by Roman Emperor Claudius II in person. Before his execution, he is reported to have performed a miracle by healing Julia, the blind daughter of his jailer Asterius, and his forty-six member household, family members and servants, came to believe in Jesus and were baptized. The legend was picked up as fact by later martyrologies and was repeated in the 13th century, in The Golden Legend.

There is an additional embellishment to The Golden Legend, which according to Henry Ansgar Kelly, was added in the 18th century and widely repeated. This legend has been published by both American Greetings and The History Channel. John Foxe, an English historian, and the Order of Carmelites state that Saint Valentine was buried in the Church of Praxedes in Rome, near the cemetery of Saint Hippolytus. According to legend, he planted a pink-blossomed almond tree near his grave, performed clandestine Christian weddings for soldiers who were forbidden to marry, and cut hearts from parchment to remind them of God's love. He also wore a purple amethyst ring, a recognizable symbol associated with love, and amethyst has become the birthstone of February, which is thought to attract love.

Folk traditions connected with Saint Valentine and St. Valentine's Day have become marginalized by modern customs, but there are still some connections with the advent of spring. In Norfolk, a character called 'Jack' Valentine knocks on the rear door of houses leaving sweets and presents for children. Saint Valentine or Zdravko was one of the saints of spring, the saint of good health and the patron of beekeepers and pilgrims. He is celebrated as the day when the first work in the vineyards and fields commences, and birds propose to each other or marry on that day. The "Feast" (Latin: "in natali", lit.: on the birthday) of Saint Valentine originated in Christendom and has been marked by the Western Church of Christendom in honour of one of the Christian martyrs named Valentine, as recorded in the 8th century Gelasian Sacramentary.

In Ancient Rome, Lupercalia was observed February 13-15 on behalf of Pan & Juno, pagan gods of love, marriage & fertility. The celebration of Saint Valentine is not known to have had any romantic connotations until Chaucer's poetry about "Valentine's Day" in the 14th century. 

Gelasius I replaced Lupercalia with the celebration of the Purification of the Blessed Virgin Mary and claimed a connection to the 14th century's connotations of romantic love. However, the dates do not fit because at the time of Gelasius I, the feast was only celebrated in Jerusalem and it was on February 14 only because Jerusalem placed the Nativity of Jesus (Christmas) on January 6. Alban Butler in his The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints (1756–1759) claimed that boys and girls drew names from a jar to make couples, and that modern Valentine's letters originated from this custom. However, this practice originated in the Middle Ages, with boys drawing the names of girls at random to couple with them. The first recorded association of Valentine's Day with romantic love is believed to be in the Parliament of Fowls (1382) by Geoffrey Chaucer, a dream vision portraying a parliament for birds to choose their mates. 

William Shakespeare's poem "The Parliament of Fowls" refers to a supposedly established tradition of birds mating on St. Valentine's Day, but there is no record of such a tradition before Chaucer. Henry Ansgar Kelly has observed that Chaucer might have had in mind the feast day of St. Valentine of Genoa, an early bishop of Genoa who died around AD 307, and that the treaty providing for Richard II and Anne's marriage, the subject of the poem, was signed on May 2, 1381. Jack B. Oruch notes that the date on which spring begins has changed since Chaucer's time because of the precession of the equinoxes and the introduction of the more accurate Gregorian calendar only in 1582. Three other authors who made poems about birds mating around the same years: Otton de Grandson from Savoy, John Gower from England, and a knight called Pardo from Valencia, may have influenced Chaucer, but due to the difficulty of dating medieval works, it is not possible to ascertain which of the four may have influenced the others. The earliest description of February 14 as an annual celebration of love appears in the Charter of the Court of Love, allegedly issued by Charles VI of France at Mantes-la-Jolie in 1400.

The charter describes lavish festivities, including a feast, amorous song and poetry competitions, jousting and dancing. The earliest surviving valentines in English appear to be those in the Paston Letters, written in 1477 by Margery Brewes to her future husband John Paston "my right well-beloved Valentine". Valentine's Day is mentioned ruefully by Ophelia in William Shakespeare's Hamlet (1600–1601).

 

 

जलवायु परिवर्तनको विषयमा मानवशास्त्रीको संलग्नता किन ?

Author: प्रमेश पोखरेल

विश्वका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने निम्न आय भएका किसान, श्रमिक, आदिवासी तथा जनजाति लगायतका समूदाय जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको समयमा मानवशास्त्रको ध्यान पनि त्यस तर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविकै हो । मानवशास्त्रीहरू जुनसुकै क्षेत्र र समूदायमा पुग्दा पनि त्यहाँका स्थानीय जनताद्वारा जलवायु र मौसम सम्बन्धि छलफल र गुनासाहरू सुन्नुपर्ने क्रम तिव्र हुदै जादा जलवायु परिवर्तनबारे मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण के हो ? र यसमा मानवशास्त्री संलग्नहुनुहुन्छ या हुनुहुदैन भन्ने सम्वन्धमा विभिन्न विचारहरू अगाडी आएका छन् । अहिले मानवशास्त्र विषय भर्खरै अलग विषयको रुपमा नेपालमा पठनपाठन सुरुभई फरक पहिचान बनाउदै गरेको परिपेक्षमा जलवायु परिवर्तन जस्ता उदाउँदा समस्याबारे यस विषयको दृष्टिकोण र यिनीहरुको भुमिकाको विष्लेषण सांदर्भिक रहला ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा मानवशास्त्रीको संलग्नता र मानवशास्त्रीय ज्ञानको आवश्यकता पुष्टि गर्न केहि तर्कहरू अघि सारिएका छन् । यस मध्ये पहिलो तर्क के छ भने मानवशास्त्रको केन्द्रविन्दु संस्कृति र मानव व्यवहार भएकोले जलवायु परिवर्तनका कारण समाज, संस्कृति, मानवीय अभ्यास र व्यवहार जीवन पद्धति र पर्यावरणीय सम्बन्धमा परेका प्रभावहरुको मानवशास्त्रीय विष्लेषण महत्वपुर्ण रहन्छ । जलवायु परिवर्तनको विषयमा मानवशास्त्रीय संलग्नताबारेको दोस्रो तर्क के छ भने, मानवशास्त्रको केन्द्र पिछडिएका जाती, समूदाय, आदिवासि, जनजाती, उत्पीडित वर्ग र समूदाय हुन् । यी समूदाय प्रकृतिमा बढी निर्भर रहनेहुँदा पारिस्थितिक प्रणालीका महत्वपुर्ण अंग हुन् र पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछन् । तर तिनै समूदाय आज सबैभन्दा बढि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका छन् । त्यसैले पनि मानवशास्त्रीय विधिहरू कार्यक्षेत्र अध्ययन, प्रजातीय अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन गर्ने क्रममा मानवशास्त्रीहरूले सवैभन्दा बढी आफ्नो कार्यक्षेत्रका समूदायले झेलीरहेको ज्वलन्त सवालहरुसँग प्रत्यक्ष जुध्नुपरेको छ र त्यसवारे केहि बोल्नै पर्छ । अझ ती समूदायका सवालको जवाफ मानवशास्त्रीय हुनु आवश्यक छ । त्यसैले पनि जलवायु परिवर्तनवारे मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण र यसमा मानवशास्त्रीको भुमीकावारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनका सवालमा मानवशास्त्रीय संलग्नता आवश्यक रहेको अर्को तर्क के हो भने जलवायु परिवर्तको कारण र समाधान मानवीय व्यवहारसंग सम्बन्धित छ । सामूहिक र सामूदायिक व्यवहारको अध्ययन गर्ने विषय भएकोले पनि जलवायु परिवर्तनसंगको अनुकुलन र हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्ने कार्यमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण संलग्नता मानवशास्त्रीको रहन्छ । जलवायु परिवर्तनका विभिन्न कारण मध्ये उपभोक्ताको संस्कृति र विलासिताका व्यवहार पनि एक हो । किनभने यिनै व्यवहारका कारण हुने हरितगृह ग्यासको बढी उत्सर्जन पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजन गर्ने कारण हो । त्यसैले यसको विश्लेषणमा मानवशास्त्रीय ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । विकसीत देशका नागरिक तथा उपभोक्ताको संस्कृति र विलासिताका व्यवहारका कारण हुने प्राकृतिक स्रोतको विनाश र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले गर्दा पनि जलवायु परिवर्तन भएको तर्क छ । जलबायु परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापको कारण भएको हो र सबै प्रकारले मानिसले यसलाई रोक्न सक्छन् । जसको लागि मानवीय व्यवहार र सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक पर्दछ । मानवीय व्यवहार र सोचाइको व्यवस्थित र बैज्ञानिक अध्ययनको एकमात्र विषय भएकोले पनि जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कमि गर्नमा मानवशास्त्रीय ज्ञानको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रक्रियामा स्थानीय ज्ञान, सिप र व्यवहार महत्वपुर्ण मानिन्छ । त्यसैले समूदाय सापेक्ष र जन केन्द्रित स्थानीय अनुकुलनका अभ्यासको खोजी, अध्ययन र अनुसन्धानमा मानवशास्त्रको महत्वपुर्ण देन रहन्छ ।

जलवायु परिवर्तन नयाँ विषय हो र यसमा अध्ययन अनुसन्धान र दृष्टिकोणहरू विकास हुने क्रममा छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अझ बृहत र स्थानीय स्तरका धेरै अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता छ । यस सम्वन्धि अझ बृहत अध्ययन अनुसन्धान गरी यसका प्रभाव, अनुकुलन र यस सम्वन्धि दृष्टिकोणहरू विकास गर्नका लागि पनि यस विषयमा मानशास्त्रीय संलग्नता अर्थ पुर्ण रहन्छ । अहिलेको जलवायु परिवर्तन मानवीय कारण भए पनि मानव उत्पत्ति र विकासको क्रममा यस्ता परिवर्तनहरू धेरै पटक भएका छन् । मानव उत्पत्ति र विकासको संदर्भमा यी परिवर्तनलाई वरफयुग भनिन्छ । विभिन्न वरफयुग र अन्तर वरफयुगको अध्ययन र त्यसको मानव विकासमा परेको प्रभाव अध्ययन अनुसन्धानबाट जसरी मानवशास्त्रमा मानव उत्पति र विकासलाई वुझ्न सहयोग पुग्दछ ठिक त्यसैगरी अहिलेको जलवायु परिवर्तनलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न साथै अनुकुलनको प्रकृयामा आवश्यक प्राग ऐतिहासिक अध्ययनका निम्ति पनि मानवशास्त्रको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । अझ महत्वपुर्ण तर्क के भने मानवशास्त्र विषय र जलवायु परिवर्तन दुवैको इतिहाँसको प्रारम्भ र विकासक्रम एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ । त्यसैले शक्तिशाली वा विकसीत भनीएका देशले कम विकसीत देशका श्रोतसाधनहरूमाथि एकाधिकार कायम गर्ने तथा ती श्रोतको मनलागि दोहन गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनको समस्या उब्जिएझै त्यसै समयमा शक्तिशाली वा विकसीत भनीएका देशले कम विकसीत देशका समाज, संस्कृति र राष्ट्रलाई उपनिवेश वनाउने र ती समूदायको अध्ययन गर्ने क्रममा मानवशास्त्रको जन्म भयो । त्यसैले सामा्रज्यवाद, विस्तारवाद, औपनिवेशीकरण र पूँजीवाद जस्ता राजनीतिक विषयको ऐतिहासिक व्याख्याले मात्र जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्न सहयोग गर्दछ । 

अझ भन्ने हो भने दुवै विषय विश्व राजनीतिको अध्ययन विना संभव छैन र यसको विष्लेषणमा मानवशास्त्रको भुमिका रहन्छ । जलवायु परिवर्तन न्याय र अधिकारको सवाल पनि हो विश्वका ति जनता जो यो परिवर्तनको निम्ति जिम्मेवार नै छैनन् वा सबै भन्दा कम जिम्मेवार छन् ती जनता नै यो प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढि प्रताडित छन् । ती समूदाय मानवशास्त्रका केन्द्र हुन् । त्यसैले पनि न्याय, समानता, र सिमान्तीकृत समूदायको अधिकार र उत्थानकालागि पनि मानवशास्त्रीय संलग्नता महत्वपुर्ण छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि जिज्ञासा समाधान गर्न र स्थानीयस्तरका समस्या निराकरण गर्न मानवशास्त्रको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संलग्नता महत्वपुर्ण भै रहेको छ । त्यति मात्र होइन अझ जलवायु परिवर्तन, अनुकुलन र क्षमता अभिबृद्धिको क्रममा स्थानीय, दिगो र जनस्तरीय प्रतिक्रियाहरुको लागि मावशास्त्रीय संज्ञानको महत्व रहन्छ । जलवायुसंगै संस्कृति र रहनसहनमा आएको परिवर्तन र यसका प्रभाव पनि मानवशास्त्रीका लागि नैतिक र व्यवसायिक सवालको रुपमा देखिएका छन् । राजनीतिज्ञ, मानवशास्त्री मात्र होइन अहिले जलवायु परिवर्तन सबै क्षेत्र विषय र सम्प्रदायको बहस र छलफलको विषय बनेको छ त्यसैले अझ मानवशास्त्रलाई व्यवहारिक वनाउने, सार्वजनिक हितका प्रयोग गर्ने, अधिकारकर्मीको दृष्टिले हेर्दा वा मध्यस्थता वा सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्न पनि, यस सम्वन्धि बहसमा मानवशास्त्रीय जिम्मेवारी र यी प्रश्नसंग सम्बन्धि वृहत सैद्धान्तिक अवधारणाको आवश्यकता देखिन्छ ।

जलबायु परिवर्तनले हामीलाई सिकाउँदे छ कि संसारमा मानवीय आवश्यकताको नाममा गरिएको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको प्रभुत्वशाली प्रकृयामा खरावी छ । नाफाको खोजी र व्यापारमा टिकीरहने महत्वकांक्षाले हाम्रो पृथ्वी र जीवनलाई संकटमा पारेको छ । आज शक्तिमा भएका व्यक्तिको अनुत्तरदायित्व र स्वार्थका कारणले संसारका मानिसहरू पिडित छन् । किनकी हरितगृहग्यासको उत्र्सजनमा यिनीहरुनै प्रमुख रुपमा दोषि छन् । त्यसैले जलबायु परिवर्तनले हामीलाइ व्यक्तिगत र सामूहिक उत्तरदायित्वको बोध गराएको छ । यो तितो यथार्थ हो कि हामी व्यक्ति नभई जाती हौ, विभिन्न आर्थिक वर्गमा बाडिएका, वातावरणबाट अलग्यिका जाति । त्यसैले पृथ्वी विगार्ने जो भएपनि भोग्ने हामी सबै हौं । जलबायु परिवर्तन प्रकृतिको यो चुनौति हो कि मानव प्रजाती पृथ्वीको स्पष्ट संरक्षक हुन असफल भयो त्यसैले उसले आफ्नो कार्य र गल्तीको असर सामूहिक रुपमा भोग्ने छ, हामी सबैले भोग्ने छौं । समयमै बानी व्यवहार सच्याएनौं भने । मानवशास्त्र मानीसको व्यवहार र संस्कृतिको विज्ञान हो । जलवायु परिवर्तनको असर हरेक क्षेत्र र समूदायमा परेको छ त्यसैले यसको समाधान बहुआयामिक र समग्रताको दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ । वातावरण विज्ञान र अन्य सामाजिक विज्ञान भन्दा बहुआयामिक, सामान्य र समग्रताका विधि प्रयोग गर्ने एकमात्र विषय मानवशास्त्र हो र यस संदर्भमा यो विषयको भुमिका समन्वयकारी र मार्गनिर्देशक रहन्छ । त्यसैले पनि मानशास्त्रीय संलग्नता आवश्यक छ ।

जलबायु परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापको कारण भएको हो । त्यसैले सबै प्रकारले मानिसले यसलाई रोक्न सक्छन् । तर जलबायु परिवर्तन रोक्न व्यवस्थित र बैज्ञानिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्नेछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि भएका छब्बीसवटा विश्वसम्मेलनले विषयवस्तुमा ध्यानाकर्षण गरेता पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने कुरा भने अझै अपुर्ण रहने सम्भावना छ । हाम्रो देशमा पनि समयमानै सचेत भै उपयुक्त कदम चाल्नु आवश्यक छ । नत्र एउटा ठुलो प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक संकटको चपेटामा हामी पर्न सक्छौं । त्यसको लागि विकसीत देशले हरितगृह ग्याँसहरूको निस्कासनमा जोडदार कमी ल्याउनु पर्नेछ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको पद्दतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ । हामी जलबायु परिवर्तनलाई रोक्न सक्छौं तर हामीले भर्खरै त्यसतर्फ लाग्न शुरु गर्नुपर्दछ ।

***

(पोखरेल त्रिवि अन्र्तगत मानवशास्त्र प्राध्यापन गर्नुहुन्छ)

जातीय असमानताबारेका विभिन्न दृष्टिकोणहरु

• विश्वव्यापी असमानताका विविध आयामहरु

Author: Pramesh Pokharel

अहिलेको विश्वमा संसारको लगभग सवै समाजमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद र असमानता व्याप्त छ । लगभग सवै समाजमा वर्गहरु र वर्गका आधारमा असमानता र विभेदहरु रहेका छन् । मानिसहरुलाई विभाजन गर्ने विभिन्न प्रकारका धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदी प्रणालीका कारणले समाजका व्यक्तिहरुको सामाजिक स्थान, हैसियत, पद, प्रतिष्ठा समान हुदैन । माक्र्सवादीहरु व्यक्तिगत सम्पतिको उदय यसको कारण रहेको तथा दास युगदेखि बर्गीय समाज देखिएको र समाजवादको विकासका क्रममा यस्ता खाले असमानताको अन्त्य हुदैजाने व्याख्या गर्दछन् । तथापी सामाजिक स्तरीकरण र विभेदका विभिन्न स्वरुपबारे फरक  फरक मत रहेका छन् । विभिन्न व्यवस्थाले समाजका सदस्यहरुलाई उच्च, निम्न, कमजोर, शक्तीशाली गरी तह तथा वर्गमा छुट्टाउने गर्दछ । यस्तै सामाजिक असमानता सृजना गर्ने एक प्रणाली जाती व्यवस्था हो । जाती व्यवस्था हिन्दू समाजमा मात्र पाइने असमान वर्गीकरण हो । यो अमानवीय छ, शोषण, विभेद, हिंसा, अत्याचारमा आधारीत छ । यसलाई हटाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि यसबारे बुझ्न पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । कृषि सामाजिक जीवनको आधार मात्र होइन, बर्बरता र असमानताको पनि जग हो स्थायी बसोबासमात्र होइन सम्पुर्ण सामाजिक जटिलता, राज्य, सहर, अर्थतन्त्र, धर्मलगायतका सामाजिक प्रणालीहरुको आधार नै कृषि थियो । स्थायी बसोबासका लागि कृषिको सुरूवात् महत्वपुर्ण थियो । 

मध्यपुर्व एसियाको उर्भर क्रेसेन्ट भनिने इराक र आसपासको क्षेत्रमा लगभग ११५०० वर्ष अघि सरु भएको प्राणी तथा वनस्पतिको घरेलुकरणलाई सामाजिक जीवनको आधार मानिन्छ । कृषिको अभ्यासले ओढार, गुफा, जङ्गलमा ओत लागेर होइन अव कृषि गरेकै स्थानमा छाप्रो, झुपडी र थर्कुहरू बनाई बस्न थाले । स्थायी बसोबासले मानिसको परिवारको आकारमा परिवर्तन ल्यायो । विवाहको संरचनामा परिवर्तन ल्यायो । अनि विस्तारै गाउँ, टोल, समुदाय, वा सहरका संरचनाहरू बन्न थाले । बस्ती र सहरहरू नै सुरूको राज्यका आधारहरू बने । यसरी लगभग ८ हजार वर्षअघिबाट मानिस स्थायी रूपमा बस्ने, खेती गर्ने र राज्यमा बस्ने गर्न थाल्यो । व्यक्तिगत सम्पत्तिको उदय भयो । खासमा सामाजिक असमानता, विभेद, शोषण र दमनको आधार पनि कृषि नै हो । कृषिको विकाससँगै नीजि सम्पति, राज्य, परिवार, विवाह लगायतका संस्थाहरुको विकास हुनु नै सामाजिक असमानता र त्यसको संस्थागतकरणको आधार बन्यो । जाति, वर्ग, बासी, आप्रबासी आदि यहिबाटै सुरु हुन थालेका हुन् । तथापी यसको विकासक्रमको लामो इतिहास रहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि स्थानअनुसार विविध किसिमका शासनप्रणाली विकासित भए । धेरै समूह गणको रुपमा कविला राज्य बने तर केहीमा राजा महाराजाहरूको पनि विकास हुन थाल्यो । यसरी कृषिको विकासका कारण आदिम अवस्थामा रहेको मानव समाजमा विविध पक्षको विकासहँुदै गर्दा जटिल बन्न पुग्यो । राज्य र राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना, प्रहरी, प्रशासन, परिवार, विवाह लगायतका थुप्रै संस्था र सङ्गठनको यसै समयमा विकासक्रम भयो । राज्यको उत्पति र विकासक्रम राज्य तथा राजनीतिक संस्थाको विकासक्रमका विभिन्न चरणहरूबारे मानवशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्दछन् । 

लगभग ८ हजार वर्ष अघि विश्वमा पहिलो शहरहरु देखा परे । तथापी राज्यको विकासक्रमका मुख्य चार चरणहरू रहेको व्याख्या गरिन्छ । झुण्ड (Band), कविला या यायावर(Tribes), मुखिया (Chiefdom), राज्य (State) । मानव पहिलो चरणमा झुण्डकै रूपमा रहे । त्यसबेला सामुहिकताको भावना र सामाजिक संस्थाहरूको समेत विकास भएको थिएन । आधुनिक मानवको उत्पतिपछिको समयमा सामान्य सांकेतिक भाषाको विकाससँगै लगभग एक लाख वर्ष अघि देखि उनीहरूमा सामुहिक अभ्यास र संजाल बन्यो । तर यहाँ सामाजिक असमानता र स्तरीकरणबिना नै समुहको नेतृत्वको प्रचलन रह्यो । धेरैले यी समुहहरु मातृप्रधान थियो भन्दछन् । यो अवस्था विकसीत हुँदै कविला समाजमा परिणत भयो । जब यी कविला समाजमा नेतृत्व जन्म वा वंशका आधारमा हुने तथा समाजमा व्यक्तिगत सम्पतिका कारण असमानताहरू सृजना भयो यसले वर्ग जन्मायो । अनि यही वर्गीय असमानतामा आधारित समाजको अवस्था मुखिया, सामन्त र शासकको रूपमा रहे । त्यसबाट विकसीत अवस्था राज्य हो । जनसंख्या, शासक, कानुन, भौगोलिक क्षेत्रको स्पष्टता हुँदै आजको राज्यको रुपमा विकसित भयो । राज्यको उत्पतिसँगै राज्यलाई व्यवस्थीत बनाउने विभीन्न प्रयासहरु भए । श्रम विभाजन, विभिन्न धार्मिक प्रचलन, सामाजिक व्यवस्था स्थापीत हुदै गए । दक्षीण एशियामा वर्णव्यवस्था पनि यतिबेला देखा परेको मानीन्छ । यहि वर्ण व्यवस्थामा विचलन र बहिष्करणहुँदा तथा राजनीतिक र धार्मिक बन्देजहरुसहित प्रथाको रुपमा जाती व्यवस्थाको उदय भयो । राज्य र व्यक्तिगत सम्पत्तिको धारणाको विकासपछि विस्तारै कृषिबाट अतिरिक्त उत्पादन सुरु भयो । यसले वस्तु विनिमय र व्यापार सुरु भयो । मुख्य गरी नाइल, येल्लो, इयुफ्रेटस, टिग्रिस, सिन्धु आदि नदीको किनारका सहरमा सभ्यता विकास भए । दक्षिण एसियामा गङ्गा किनारमा बस्ती वा सहर बस्यो । 

हालको इराक आसपास पर्ने मेसोपोटामिया विश्वको पहिलो ठुलो र व्यवस्थित सहर हो । त्यसपछि इजिप्टमा सभ्यताको विकास भयो । मेक्सिकोको माया सभ्यता, चिनको सभ्यता आदिको विकास हुँदै गयो । हरप्पा र महेन्जोदारो दक्षिण एसियाका पुराना सहर हुन् र यी सहर विश्वमा त्यतिबेला विकास भएका अन्य सहरभन्दा निकै उत्कृष्ट थिए । लगभग ५५०० वर्ष अघिदेखि ३५०० वर्ष अघिसम्म अस्तित्वमा रहेका ती सहर पछि ध्वस्त भएर गए । जातीय असमानताको परिचय जातीय व्यवस्था हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित पेसागत वर्गीकरणको विकृत रुप हो जसले जन्मजातरुपमा समाजका सदस्यलाई विभाजन गर्दछ । अत्यन्त कठोर यो सामाजिक विभेदीकरणले सबैभन्दा तल्लो वर्गका दलित/शुद्र भनिने समुदायलाई त अछुत वर्ग भनी धार्मिक र सार्वजनिक ठाउँ तथा माथिल्लो वर्गसँगको सामान्य हेलमेलमा पनि निषेध गर्दछ । अमानवीय शोषणकारी यही व्यवस्थाकै कारण दलित भनिने समुदाय आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक–सास्कृतिक रूपमा पछाडि परेकाछन् । यो प्रथा संसारभर होइन हिन्दू समाजमा मात्र पाइन्छ र यो जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ । धन, सम्पति वा क्षमता वा योग्यताका आधारमा होइन । यसमा मुख्य जातिको निश्चित पेसा हुन्छ र खानपिन, विवाह आदिमा कठोर प्रतिबन्ध हुन्छ तर हरेक जातमा अनेक उपजातहरु पाइन्छन् । धेरैलाई थाहा छ कि जातीय व्यवस्था हिन्दू समाजभन्दा बाहेकका समाजमा पाइँदैन । विश्वमा पाइने रंगविभेद, इस्टेट तथा अन्य असमानताका रूपहरू जातीय व्यवस्थाभन्दा धेरै फरक छन् । थुप्रै पश्चिमी इतिहासविद्, पुरातत्वशास्त्री तथा मानवशास्त्रीले वर्ण र  जाति व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेका छन् । त्यसैले जाति व्यवस्थाको उत्पतिबारे अनेकन मत छन् । भारतीय समाजशास्त्री जि. एस्.गुर्ये, एम. एन. श्रीनिवास, राजनीतिशास्त्री अम्वेडकरमात्र होइन बाह्य मानवशास्त्री जेराल्ड वेरेमान र लुइस डुमोन्टका यससम्वन्धी अध्ययनले निकै समय चर्चा पाए । तर आजको ताजा बुझाइ फरक र समृद्ध छ । पुराना बुझाईमा परिवर्तन आएको छ । मतहरु बाझिएपनि जातीयव्यवस्थाको सुरुवात् भारतीय उपमहाद्वीपमा आर्यनहरूको प्रवेशपछि सुरु भएको अनुमान छ । लगभग ३५ सय वर्षअघि उत्तर एसिया र दक्षिणी यूरोपबाट बसाइ सरी यस उपमहाद्विपमा प्रवेश गरी द्रविडीयन, मङ्गोलीयन र अष्ट्रेलीयन प्रजातिलाई भुगोल र शासनबाट विस्थापन गर्दै आफ्नो आधिपत्य फैलाएका आर्यनहरूले नै समाजलाई स्तरीकृत गरेको मानिन्छ ।

• जाति व्यवस्थाको उत्पत्ति सम्वन्धी मान्यताहरू

जाति व्यवस्थाको उत्पत्ति सम्वन्धी सिद्धान्तहरु र मान्यताहरू विविध छन् ।

1. हिन्दू धर्मग्रन्थ ऋग्वेदका अनुसार आदि मानव पुरुषले आफ्नोे शरीरको ध्वंस गरी आफ्ना अङ्गहरू क्रमशः टाउको, हात, शरीर र खुट्टाबाट ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रको जन्म गरेको उल्लेख छ । यो धार्मिक ब्याख्या हो ।
2. त्यसैगरी अर्को धार्मिक व्याख्याअनुसार मानिसको लक्षण र चरित्रअनुसार सत्व (ज्ञान, बुद्धि र विवेक)गुणका ब्राह्मण, राजा (आकाङ्क्षा, घमण्ड र सम्मान) गुणका क्षेत्री र वैश्य तथा तामा (मुर्ख र अल्छी) गुणका लागि शुद्र गरी विभाजन गरेको मान्दछ । यसले सत्व गुण श्वेत, राजा गुण रातो र तामा गुण कालो रङ्गको प्रतिक हो भनेका छन् । यसले रंगका आधारमा समेत विभाजन गर्न खोजेको व्याख्या गर्दछ । तर यी धार्मिक व्याख्याको बुझाई वैज्ञानिक होइन ।
3.  जैविक सिद्धान्तले छालाको रङ्गको आधारमा सेतो, रातो, पहेँलो वर्णका लागि क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य मानिएको ठान्दछ । खासमा वर्णको अर्थ पनि रंगको आधारमा गरिने वर्गीकरण बुझिन्छ भन्ने व्याख्या छ । साथै केही अनुवंशसम्वन्धी अध्ययनकर्ताले समेत अनुवंश र रङ्गका आधारमा यूरोपमा जस्तै ३ वर्णको प्रचलन आर्यनले मध्य एसियाबाट दक्षीण एसियामा भित्राएका र त्यसैको विकसीत रुप जाती व्यवस्था हो भन्ने तर्क छ । शुद्र जात भने केहि समय दक्षीण एशियामा बसोबास गर्दै जादाँ विकास भएको मान्दछन् । यहाँका कालो वर्णका मानिसका लागि शुद्र भनिएका यिनीहरूको तर्क छ । तर यो जैविक वर्ण व्यवस्थाको सिद्धान्त पनि हाल धेरैले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
4. भाषिक तथा ऐतिहासिक तर्कहरूले भाषाका आधारमा जातिलाई वर्गीकरण गर्दछन् । आर्यनहरूको भाषा जर्मन, ग्रिक, ल्याटिन र सेल्टिक भाषासँग संस्कृत भाषाको समूह मिल्दछ । त्यसैले आर्यनहरुले नै आफ्नो जन वा समूहलाई उच्चस्थानमा राखी जातीय वर्गीकरण गरेको हुनसक्छ । लगभग सिन्धु सभ्यताको विनाश र आर्यहरूको आगमनलाई आजभन्दा ३५०० वर्षअघि मान्ने हो भने यस आधारमा कतिपयले आर्यहरूको आक्रमण र सभ्यताको ध्वंसको पनि कुरा गर्दछन् । तर हाल मेहेन्जोदारे र हरप्पा सभ्यता आर्यनहरुले बनाएको या ध्वस्त गरेको भन्ने तर्क गलत सिद्धभइसकेको छ । यो ड्रभिडियनहरुले बनाएका थिए ।
5. सामाजिक ऐतिहासिक सिद्धान्तले आर्यनहरुको आगमन पछि उनीहरुले त्यहाँका रैथानेहरुलाई दक्षीण र उत्तर तर्फ विस्तापन गर्दै आफुहरुबीचमा राजकाज गर्ने क्षेत्रीय, धर्मकर्म गर्ने ब्रामण तथा कृषि, व्यापार र कलाकौशलका काम गर्नेलाई वैश्य गरी तिन भागमा विभाजन गरेको मान्दछ । पछि ब्रामण र क्षेत्रीको शक्तीसंघर्षमा ब्रामण उपल्लो जातमा परिणत भएको मान्दछ। तथापी मनुमृतिले ब्रामण र क्षेत्री वर्गको वर्गीय हीत एकआपसमा मिल्दा मात्र हुने कुरा स्पष्ट पारेको देखिन्छ । आर्यनहरुको स्थानीयसँगको अन्र्तघुलनबाट आएको पुस्ता, आर्यनले दासको रुपमा प्रयोग गरेका स्थानीय समूदाय तथा अन्य बाह्य समूह शुद्र जातीको रुपमा लिइएको व्याख्या छ । विस्तारै बाह्य समूदायको पेशा, शक्ती र हैसियत अनुसार उनीहरुलाई जाती व्यवस्थामा समाहित गरेको मानन्छि । तर पुरातात्विक अवशेषहरूले यसको समर्थन गर्दैन ।
6. माक्र्सवादीहरु यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । खासमा जात र वर्णमा भिन्नता छ । विश्वमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा लगभग उस्तै समयमा समाजमा श्रम विभाजन आवश्यक भयो । युनान, चिन, ग्रीक सवैमा यस्तो श्रमसमूह देखियो । यहाँपनि यस्तै श्रम विभाजन भयो तर यहाँ विभाजनहुँदा या वर्ण व्यवस्था बन्दा यो बन्द व्यवस्था र अपरिवर्तनीय बन्न गयो । वर्ण व्यवस्था भनेको खासमा सुरुको वर्ग व्यवस्था हो भनिन्छ । तर वर्ण व्यवस्थामा विचलन र हस्तक्षेपहरु हुन थाले । शासक वर्गले आफ्नो अनुकुलका नियमहरु र बन्देजहरु थप्दै गए । वैश्य र शुद्र भित्र समेत विभिन्न पेशाका आधारमा जातहरुको विकास हुँदै गए । यसरी जव तल्लो वर्गको जीवन गरिवी, दमन, अपमान र अत्याचारमा बाच्न बाध्य भयो । त्यसको विरुद्ध संघर्ष र विद्रोह पनि हुन थाले । यस क्रममा निम्न मानीएका जातहरुलाई सार्वजनिक जीवनबाट वहिष्करण हुन थाल्यो । यसबाट छुवाछुतको प्रथा विकास भएको मानीन्छ । त्यसैगरी आर्यनहरुको आगमनले दक्षीण एशियामा दास युगको जन्म भयो । गैर आर्यहरुलाई तल्लो जात र दासको रुपमा परिणत गर्दै गए । साम्राज्यवादको चरणमा एक आर्य राज्यले अर्को आर्य राज्यमाथि आक्रमण गर्दै जाँदा हारेका आर्यहरुसमेत दासको रुपमा परिणत हुँदै गए । यसरी पंचम वर्णको रुपमा उत्पीडीत, उपेक्षीत समूहको रुपमा दलीतको सृजना भयो ।

हालका मानवशास्त्रीय, पुरातात्विक तथा आनुवंशिक सिद्धान्तहरूको निष्कर्ष नै आजको ताजा बुझाइ हो । यसले दक्षिण एसियामा आदिम समयदेखि बस्दै आएका आधुनिक मानवका समूहहरू, लगभग १०००० वर्षअघि कृषिको विस्तार गर्दै आइपुगेका मेसोपोटामिया आसपासका समूहहरू तथा पछिल्लो समय इरानी पर्वतीय क्षेत्रबाट पशुपालन गर्दै आइपुगेका आर्यहरूको समिश्रसण नै दक्षिण एसियाको जनसंख्या भएको र यहाँका सवै जातिहरूमा विभिन्न अवस्थामा ती तीनवटै समूहको अनुवंश भएको व्याख्या गर्दछन् । त्यसैले जाति व्यवस्था आर्य, द्रभिडियन र आदिमवासी कविलाहरूबीचको विशुद्ध विभाजन नभई अन्तर्घुलित र मिश्रित विभाजन हो । जातीय विविधता र वर्णाश्रम प्रथाका फरक फरक स्वरूपहरूले पनि यस्तै बुझाउँछ । (Boivin, 2007) नेपालमा तिब्बत बर्मेली भाषा समूहतथा मंगोल नश्लका समुदायको समेत मिश्रण रहेको छ । त्यसैले आजको ताजा बुझाई हामीले बुँदा ५ र ६ मा गरेको व्याख्याको नजिक छ । विश्वासिलो र ताजा व्याख्या संश्लेषणत्मक र संक्षीप्त रुपमा वर्ण भनेको श्रम समूह हो । वर्ण र जातीमा भिन्नता छ । वर्ण केवल चार छन् र यसको आधार रंग र पेशा हो । यसको सुरुवात् लगभग ३५०० देखि ३८०० वर्ष अघि आर्यनहरुको दक्षीण एशियामा बसाइसराइँपछि भयो । सुरुमा वर्ण व्यवस्थामा बन्देजहरु तथा अछुत प्रथा थिएन । लगभग २५०० वर्षपछि मात्र यसको विकास भयो । पछि पेशागत विभाजन जन्मजात र अपरीवर्तनीय बन्यो । यसले वर्णलाई जातको रुपमा विकास ग¥योे । सजिलै  बुझ्न सकिने कुरा के भने समाजमा श्रम विभाजनको सुरुवातसगै अत्यन्त कम संख्यामा रहेको ब्रामण, क्षेत्री र वैश्यले धर्म र राज्यसत्ताको आडमा बहुसंख्यक शुद्रमाथि शासन गर्न तथा उनीहरुलाई दबाउन विभिन्न किसीमका बन्देजहरु लगाउँदै गए । पेशाको परिवर्तनलाई मनुस्मृतिले अपराधको संज्ञा दिएको छ । यसरी वर्ण कठोर बन्दै गयो । श्रमविभाजनको क्रममा जम्मा चार वर्ण वा श्रम समूह मध्ये सेवा र सिपमुलक कार्य, भौतिक विज्ञानका कार्य, संगित, सूचना वा कटुवालका काम गर्नेहरुलाई शुद्र वर्गमा राखीयो । यस क्रममा पछिमात्र अछुत प्रथा देखियो । छुवाछुत सम्वन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरु छन् त्यसमा विवाह उलंघन, धर्मको उल्लंघन, रोगका आधारमा, खानपानका आधारमा वा सामाजिक वहिष्करणको व्याख्या रहेका छन् । सायद धर्म र राज्यका आडमा नीति नियमहरु थुपार्दै जाँदा तल्लो वर्गमा दमन हुन थाल्यो । त्यही विद्रोह रोक्न थप कठोर र छुवाछुतसम्वन्धी बन्देज लगाइए । साथै स्थायी जेल, सेना, कानुन वा अन्य संरचना विकास नभएको परिपेक्षमा छुद्रबाट विद्रोह गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्करण गर्न थालीयो । यसरी विद्रोहीहरु, दास, बाह्य समूह लगायतका समूहलाई पंचमवर्णको रुपमा दलीत भनिएको हो भन्ने व्याख्या पनि छ । ३५०० वर्ष अघि सुरु भएको जातीव्यवस्था २५०० वर्ष अघि तिर  अछुत प्रथाको विकाससँगै नेपाल भित्रियो । नश्ल, रंगभेद तथा दक्षिण एसियामा आधुनिक मानव बसाइँसराइँ अहिले विश्वभर मानवको एकमात्र प्रजाती अस्तित्वमा छ । यो आधुनिक मानव होमो सेपियन्स हो । यही आधुनिक मानव अफ्रिका महादेशमा उद्विकास भएर संसारभर फैलिएको हो । यस अर्थमा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ कि आज संसारका मानवहरूमा पाइने विविधता यही लगभग १ लाख वर्षको मानव बसाइँसराइँ, निरन्तर अनुवंशमा हुने परिवर्तन र उत्परिवर्तन, पर्यावरण र अनुकुलनको प्रक्रियामा हुने समायोजन तथा जनसंख्याहरूबीचको आपसी घुलन र पृथकता (अलगाव) आदीका कारण देखिएको हो । आज पनि यस्तो शारीरिक विशेषतामा पाइने विविधतालाई आधार बनाई रङ्गभेद तथा वर्णविभेदको रूपमा मानिसलाई भेदभाव गर्दछन् । मानव नश्ल वा रङ्गलाई सामाजिक असमानताको जड बनाएका छन् । तर आजका आधुनिक मानव उद्विकासका मान्यता र मानव विविधतासम्वन्धी सम्पुर्ण अध्ययनले मानिसहरू किन समान हुन्छन् र कसरी भिन्न भिन्न शारीरिक रुपमा विकास भए भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसैले आज संसारका सवैखाले असमानता र विभेदका स्वरुप मानव समाजले सृजना गरेको तथा मानवीय शारिरिक भिन्नता उद्विकासको क्रममा देखापरेको व्याख्या छ ।

दक्षिण एसिया र नेपालमा हाल रहेको मानव सम्प्रदाय तथा वर्ण (अंग्रेजिमा रेस) को आगमन र बसोबासको अवस्था विशेष किसिमको देखिन्छ । भर्खरै गरिएका आनुवंशिक खोज, भाषिक तथा पुरातात्विक प्रमाणका आधारमा दक्षिण एसियाको मानव इतिहासको पुरानो व्याख्या तथा तर्कमा हलचल ल्याएको छ । अब लगभग सबै खोजले हरप्पा र मोहन्जोदारो लगायतका दक्षिण एसियाको सिन्धूघाँटी सभ्यता आर्यहरूले बनाएको भन्ने तर्क निराधार र गलत भएको सिद्ध गरेको छ । त्यसैगरी अर्को तर्कको रुपमा दक्षिण एसियाको सभ्यता बनिसकेको समयमा आर्यहरूले आक्रमण गरी सभ्यता ढलेको भन्ने मान्यता पनि गलत सिद्ध भएको छ । हाल भारत र प७त्रगयतसरै दक्षिण एसियामा मिश्रित खालको वंशाणुगत जनसंख्या छ । आनुवंशिक रूपमा शुद्ध नभई एकअर्कामा मिसिएका वंशहरू छन् । मुख्य गरी दक्षिण एसियामा तीन खालको जनसंख्याको अन्तर्घुलन पाइन्छ । यो आनुवंशिक नतिजा पहिलेका ऐतिहासिक र भाषिकसँग मिल्दछ । पहिलादेखि नै आधुनिक मानवको बसाइँसराइँबाट आइपुगी यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका आदिम घुमन्ते सिकार गर्ने तथा बटुल्ने समूदाय एक समूदाय थिए । दक्षिण एसियामा पहिलो बसाइँसराइँ लगभग मेसोपोटामियाकै समयमा खेती गर्न थालेका इरानी समूदायहरूको भयो । गहुँ, जौं जस्ता बालीको खेतीको अभ्यास लिएर यी इरानी कृषक सिन्धूघाँटीमा प्रवेश गरे । यिनीहरू विस्तारै त्यहाँको जनसंख्यासँग मिसिन पनि थाले । यही क्रममा सिन्धूघाँटी सभ्यताको जग बसेको मानिन्छ । यो दोस्रो समूह हो । जसलाई हामी हाल अष्ट्रोद्रभिडियन भाषिक परिवारअन्तर्गत राख्दछौँ ।

लगभग ४००० वर्षअघि ककस पहाडी क्षेत्रको उत्तर तथा अफगानिस्तान पश्चिमको यूरेसियन क्षेत्रको पर्वतीय घाँसे मैदानबाट फेरि अर्को समूह दक्षिण एसिया आइपुग्यो । यिनीहरू भारोपेली भाषिक समूहका मानिस थिए । यसै समूहलाई आर्यइरानेली मानिन्छ । यसैको एक आर्य समूह भारतीय भूमितिर आइपुग्यो । वेदका रचयिताहरू यिनै आर्य मानिन्छन् जसको भाषा संस्कृत थियो ।

विशिष्ट मानिने यो आर्य जातिले हिन्दू धर्म सृजना गरी आफुलाई उच्च स्थानमा राखेको आजको तथ्य छ । नेपालको इतिहास भने फरक छ । हामीसँग मानव वंश र नश्लसँग सम्वन्धित भाषिक, पुरातात्विक, अवशेष शास्त्रीय साथै आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन र प्रमाणको अभाव छ । हामी गोपाल र महिशपालहरू को थिए भन्नेमा अझै परिकल्पना र तर्ककै आधारमा मधेसका यादवहरु भन्दछौँ । राई र लिम्वू नै मङ्गोलबाट आएका किरात भनिएको छ । खसहरू पनि यूरेसियाली पर्वतीय घाँसे मैदानबाट पशुपालन गर्दै आएका आर्य हुन् भन्ने छ । तर यस सम्वन्धी प्रयाप्त आनुवंशिक अध्ययन छैन । मानव इतिहास राजनीति र शक्तिको पनि एक खेलको क्षेत्र हो । त्यसैले हामी लगभग सबै तिब्बतीय वा भोट चिनियाँ भाषा वोल्नेहरू उत्तरबाट र भारोपेली भाषिक परिवार अन्तर्गतका भाषा बोल्नेहरू दक्षिणबाट बसाइँ सरेको तथा केहि पहाडीया जनजाती र मधेसीहरु रैथाने भन्ने तर्क गर्नुपुर्व विज्ञानको खोज र विधिमा भर पर्नु पर्दछ । भर्खरै पनि नेपालका खसहरू इरान र बेविलोनियामा कश वंश थिएनन् बरू चिनको पर्वतीय क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने व्याख्या अगाडि आएको छ । यसो हो भने ब्राह्मण इरानी स्टेपका चरिचरन गर्ने तथा क्षेत्री र खसहरू इरानी खेती गर्ने समूदाय भनी कतिपय भारतीयले भनेका कुरा सत्य नहुन सक्छन् । नेपालको मानवशास्त्रको विकाससँगै कुन कुन समूदाय कुन कुन भूभागबाट र कहिले आएका थिए भन्ने अध्ययनले वैज्ञानिकता पाउने तथा बसाईँसराइँ र नेपालकै इतिहासको ताजा वैज्ञानिक तथ्यहरू छिट्टै हाम्रो सामु हुने आशा गरौँ ।

***

Author: प्रमेश पोखरेल

Why is it urgent to have a peasants' Rights Law in Nepal?

Authors: Pramesh Pokharel [1], Youth ICC [2]. Asia, La Via Campesina [3]

General Secretary, All Nepal Peasants Federation

Photo Source: Social Media

UN Declaration on Peasants' Rights
We know about various United Nations instruments to protect the rights of people and communities. such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), the Covenant on Economic and Socio-Cultural Rights (CESCR, 1966), Rights of Disabled Persons (1975), Indigenous Peoples' Rights (2007), VienaDeclaration (1993), ILO 169, Refugee Rights (1951), Women's Rights (CEDAW, 1979), and Children's Rights (1989), etc. These international instruments have played an important role in protecting the rights of respective groups, democratically transforming communities, and harmonising national laws.However, in the case of For small food producers, who are mainly the victims of systemic and structural crises, these UN Standards were insufficient. This is why and how peasants around the world have fought for their rights. declaration for at least 30 years. This campaign, started by La Via Campesina 30 years ago, started the formal process 20 years ago, after a long and tedious struggle at different levels, the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) has been areality today. Many of us still may not know, but on December 17, 2022, it will have already been four years since that great historical day when it was passed by the United Nations General Assembly in 2018.

The History of UNDROP: The Journey from a Small Village in Indonesia to the United Nations
Yes, history has been created. After a really tough fight against corporations and corporate-led governments, and reactionary forces, as well as the struggle of peasants all over the world under the direction of the global peasant movement. La Via Campesina has been successful. Those who feed the world and live in harmony with nature have a moment of joy after the United Nations General Assembly [5] approved the UNDROP on December17, 2018. The movement led a bottom-up journey that started in the villages of Indonesia in 2001 A.D. and ended with a historical achievement. 119 votes in favor, 7 votes against, approved the resolution against, and 49 abstentions. The issue of "peasants' rights" started with the LVC's struggle against neo-liberalism and the birth of the concept of food sovereignty With the initiative of SPI [6] (Serikat Petani Indonesia), the process from2001 to 2008 was internal, with the Indonesian government. La Via Campesina adopted the draft declaration in 2008. Two years later, the UN Human Rights Council instructed the 18 independent expert members of its Advisory Committee to propose ways and means to protect the rights of peasants and other people working in rural areas. The Advisory Committee strongly proposed the need for protecting peasants' rights and presented its final study. The Human Rights Council adopted the draft declaration in September 2012. Then, in 2012, UNHCR created an open-ended intergovernmental working group to negotiate the draft declaration. There were many changes in the draft during its fifth round [7] of the open-ended intergovernmental working group (OEIWG) in the Human Rights Council Geneva for five years.

Success: A Glorious Victory
This declaration is now a historical document. The rights enshrined under the Declaration are not just of farmers but also of fisher folks, pastoral communities, indigenous people, migrant and seasonal workers, dairy workers, rural women, youth, etc. It recognises all of them as rights holders (individual and collective) and provides for various protections from the state. Through this declaration, millions of Peasants around the world will be able to reclaim their rights to feed their families and communities, as It recognises the fundamental role of small-scale food producers while also offering them tangible prospects for decent working and living conditions, consequently making this world a safer place for peasants.

 

The document has now bridged the legal gaps with regard to the protection of peasants’ rights and other people working in rural areas at the international human rights level. Though it is not legally binding, it is sufficient to argue in legal instances at all levels. For peasant movements, this new instrument can be an important point of reference in their local struggles for seeds, land, or better working conditions.

La Via Campesina, along with some other organisations (International Land Coalition, La Via Campesina, The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association (IUF), World Forum of Fisher Peoples (WFFP), Federation of Rural Adult Catholic Movement (FIMARC), International Indian Treaty Council (IITC), Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN International, International Association of Democratic Lawyers (IADL), Bread for All, South Asian The Feminist Alliance for Economic, Social, and Cultural Rights, among other groups, was very important in this process. Human Rights Council Chair Ambassador of Bolivia  Angélica NNavarro,and progressive states of Bolivia, Cuba, Venezuela, Nepal, etc. strongly favoured the declaration from the beginning, whereas few neo-liberal states including the UK, US, and some members of the EU were against it.

Contents of the Declaration
The final declaration has 28 articles and a two-page-long preamble. The preamble has recognised and addressed the challenges faced by small food producers around the world and highlighted the need for Ensured food sovereignty will solve many peasant and agricultural problems. With the clear definition of peasants (Article One), it has highlighted the duties and obligations of the state to ensure the rights enshrined in the declaration. Similarly, the declaration demands that the rights to food, to land, rights to seeds, and biodiversity, and safeguarding traditional knowledge and practises of Peasants should be protected. The declaration also protects, recognizes, and values the work of small food producers, mainly peasant women.

The peasant's rights declaration has also addressed the fact that neoliberal policies and corporate agriculture are the major threat to small food producers. Being a compromised document, the document may not be as progressive as we expect or want, but to have such a document from the UN system is really a success. Though, it could not ask the state to ensure the right to food sovereignty and move towards sustainable local agroecological practises banning harmful transgenic seeds, poisonous pesticides, and chemicals; there are provisions that have clearly mentioned that agroecological practices and food sovereignty are the right way. Therefore, it is really a progressive document to ensure the rights of small food producers and ensure their dignified lives.

Time to celebrate, time to act

If we do not use the documents in our struggle, if we do not ask our states to ratify and implement this, we will fail declaration, and it will not have an impact on the lives of peasants around the world. Therefore, we have a huge responsibility ahead. We must counter existing anti-peasant provisions in the legislation that are not in accordance with the declaration. We need to pressurise the governments of all levels—local, provincial, and federal to make it necessary to implement the provisions of the Declaration.

There are more tasks ahead. Immediately, the declaration is translated into the local language, and Training trainers for massive awareness is important. Formation of pro-peasants Public policies and The right of peasants to live under the rule of law is equally important. At the same time, at the global level, lobbying in the United nations, especially in the International Fund for Agricultural Development, Food, and Agriculture Organizations and United Nations human rights commissions are equally important to form the Mechanisms for implementation and integration into other agendas of a decade of family farming, Sustainable development goals are urgent. Peasant activists need to use these tools at all levels of advocacy, campaigning, and organisational work.

Addressing the Dilemmas of Humanity
At the moment, not only peasant communities, but humanity as a whole, are threatened by various threats. manifestations of neoliberal capitalist crises such as health crises, ecological crises, and food crises. For the present generation of the world, it was evident again that Capitalism is the major cause of all the challenges we are facing today. With increasing inequality, injustices, and hunger in the world, the devastation of the natural environment resulting in the climate crisis; degradation of the agricultural The environment and peasant marginalisation are direct consequences of neoliberal corporate policies. Capitalist system. The clear difference in socialist and capitalist responses to crises, especially the The pandemic of COVID-19 has called for a shift in policies from neoliberal to socialist. while countries with socialist governments such as Cuba, China, Kerala State of India, etc were successful in containing the Pandemic as well as protecting people from the food and other crisis, people in capitalist states suffered the most. Therefore, the demands put forward by La Via Campesina under the banner of "food sovereignty" have been proven to be the right way to address the challenges faced by humanity today, especially to face the challenge of the food crisis, agrarian crisis, and ecological crisis. UNDROP is an important tool to achieve food sovereignty.

 

We all know that neoliberalism exacerbated global inequality and injustice, which is why food sovereignty is so important. is the right way to transform agriculture and address hunger and poverty. Consider the following example: during the pandemic period, when the borders were sealed, industries and transport were closed, and most people in the world were under lockdown, the peasants of the world were producing food and feeding the world. They were the ones who were following the health protocol of staying at home as well as doing their farm work. The same small-scale food producers around the world who rarely rely on outside assistance for inputs, markets, labor, and transport, whom the capitalist world undermines as traditional, rural, unprofessional farmers; actually, they were feeding the world when the world trade regime collapsed and industrial farming shut down. That is why we say, small producers are the stewards of nature; they feed the world. The message given by small producers, that peasant agriculture is not only eco-friendly, healthy, and humanitarian but also can feed the world; has been validated. They are saying that now is the right time to change the system and move to a localised food system and food sovereignty.

 

Why do we need the Peasants' Rights Law in Nepal?
Food sovereignty is enshrined as a fundamental right of the people in Nepal's constitution. We already have the law to implement it. It's time to implement it. The protection of the rights of Peasants also facilitate and support the implementation of principles of food sovereignty. Similarly,The government of   is also one of the countries that have voted for the peasants' rights declaration at the United Nations. Therefore, it is bound to ratify and implement it in the context of Nepal. Now is the time has come to be the first country to draught the bill and release the peasants' rights law.

The peasants' movement, especially ANPFa in Nepal, has been very active to make sure that the rights of farmers are respected of peasants;. At the international level, ANPFa has been a core part of UNDROP. Therefore, to address The government must initiate the process in order to meet the demands of the peasants' movement.In fact, we have already started the process, and the National Peasants Commission has submitted the draft bill to the Ministry of Agriculture. Therefore, it is urgent to move forward.

It is also urgent to have this law as peasants' rights are highly neglected and undermined in Nepal. The image of agriculture  and peasants is very bad. To ensure the dignity and protect the rights of the majority of For the people whose lives and livelihoods depend on agriculture, we need a legal tool at the national level.

Conclusion
The capitalist world is full of contradictions and paradoxes. This, along with the historically highest levels of inequality, system lives with the paradox that those small food producers—peasants, landless people, rural workers, herders, forest dwellers, pastoralists, fisherfolk, and people living in rural areas who produce more than 70% of the world's food in harmony with nature are not having a dignified life like other human beings. Peasants are sidelined by mainstream policies of neoliberal capitalism, highly neglected, and excluded from the though called "politico-economic development." Unfortunately, the same population constitutes the majority of people living with poverty and hunger, suffering from violence, displacement, and Marginalization lacks access to and control over resources. If we see the reported formal statistics too, They are not only the primary victims of civil and political rights violations [4, but also of inhumane treatment]. seed laws, profit-mongering agri-policies, dislocation of multinational corporations, and chemical farming practices. Surprisingly, no specific human rights or international law instrument existed to safeguard their rights. Therefore, let's hope that the government of Nepal acts accordingly to address the reality of food sovereignty and move forward with drafting the peasants' rights bill.

***

[1] Pokharel is a peasant activist and the author of Krisiko Samajbadi Rupantaran (2075).
[2] ICC means International Coordination Committee, the Executive Board of LVC.
[3] La Via Campesina (LVC) is the largest peasant network of peasants and other people working in rural
areas with the membership of around 180 organisations from more than 80 countries around the world.
[4] In 2017 only, around 1000 peasants were killed in many parts of the world, including 57 in Brazil
[5] The Third Committee (Social, Humanitarian, and Cultural) of the UN General Assembly voted in favour
of the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, through
Resolution no. A/C.3/73/L.30

[6] SPI is a member of LVC in Indonesia.
[7] The final and fifth session of the open-ended intergovernmental working group (OEIWG) on a United
Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas was held in April 2018.

 

यले तङ्वे/दोङ् बारेमा एउटा संक्षिप्त बहस

 

Author : Machindra Kumar Yakkha

नयाँ यले तङ्वे/यले दोङ् प्रत्येक माघे सन्क्रान्तिसंगै मनाउने चलन छ । माघे सन्क्रान्ति चाढ त परम्परानै हो |  यो नयाँ सम्वत पनि यसरीनै चलिरहेको छ । किरात सम्वत् पनि भनी सालबसाल मनाउदै हामीले मनाउन थालेको यो यले तङ्वे/यले दोङ् सम्बन्धमा धेरेथोर हामी सबैलाई थाहा छ । यो एक जेठो सम्वत हो, किरात राजा यलुङ/यलम्बर/यलम्बाको स्मृतिमा राखिएको मानिएको छ । तर कहिलेबाट भन्ने चाहि किटानी नभइसकेको अवश्था रहेछ । जेठो त जेठो कति जेठो ? जिज्ञासा हुनु आफ्नो ठाउँमा छ मनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा, मनाउँदै जाउँ, अध्ययन भएको छ, हुने पनि छ, एकदिन अझ राम्ररी टुंगो लाग्ला हो । यहाँ बेटुङ्गो छ, भन्न खोजेको भने होइन । इतिहास सधैँ यस्तै हुँदो रहेछ । बिधि–विज्ञानको कसीमा उत्रिन पर्ने रहेछ । 

 हाम्रो यो यले तङ्वे/यले दोङ् पनि किरात सम्बध्द संस्थाहरूबाट किरात यले सम्वत भनी मनाउने निर्णय पनि भएको छ । यले तङ्वे/यले दोङ् यतिनै पूर्ण छ, सरल र सुन्दर छ । यसमा थप बिशेषणको आबश्यकता देखिदैन । यसको शुरूआतको श्रेय श्री पुष्प थाम्सुहाङ र श्री जसहाङ मादेनलाई जान्छ । उहाँले २०३० सालमा आफ्नो हस्तलिखित पत्रिका श्रीजङ्गाको बर्ष १ अंक ७ (कार्तिक) मा किराती तङ्वे भनी प्रकाशित गर्नुभयो । यले तङ्वे ५०४९ भनी सन् १९८९/८० (वि.सं. २०४५/४६) मा श्री जसहाङ मादेनको संयोजनमा अखिल सिक्किम लिम्बू चुम्लुङको कैलेण्डर प्रकाशित भयो । अनि नेपालमा पनि किरात याक्थुङ चुम्लुङ (२०४८देखि), किरात राई यायोक्खा (२०५१/५२देखि) र विस्तारै सबैले प्रचलनमा ल्यायौँ, मनाउन थाल्यौँ । माघ १ गते नयाँ यले तङ्वे/यले दोङ् ५०८३ मान्ने सुरसारमा छौँ । नयाँ लिम्बूभाषामा कुसाङ यले तङवे, राई भाषाहरूमा नङ्वा यले दोङ, याक्खा भाषामा ओलाङा यले दोङ, सुनुवार समाजले नयाँ यले थोचे भनिन्छ कि ? न्वागी शब्दको न्वा संस्कृत(नवान्न)बाट आएको मानिए तापनि यसको अध्ययन हुन जरूरी छ, कतै यो (र न्वारान) प्राकृत शब्द, प्राचीन किरात शब्द पनि हुनसक्छ । नेवारीमा नयाँ साल/दिनको शुभकामना भनिँदा न्हु दँया भिन्तुना भनिन्छ ।

 मानिदै आएको कलिगत ४० बर्षको आधार गणना भएको सम्वत् ५०८३ त्यत्तिकै मानिआएका होइनौ । यो पनि एक ऐतिहासिक आधारमा नेपालको संक्षिप्त इतिहास (इतिहासकार प्रेम बहादुर माबोहाङ र भूपेन्द्रनाथ शर्मा ढुङ्गेल)मा उल्लिखित चाखलाग्दो(भरपर्दो) परिघट्नाको आधारमा हो । महाभारकालीन पात्रहरू एकलव्यका पनाति, जितेद्रष्टा(जितेइङ्वा) का नाति, सेङ्छेइङ्वाका छोरा यलम्बरलाई आफ्ना बाबुलाई दिएका पाटक पतञ्जली (हालको पट्ना) राज्यको राजतिलक परिक्षितका छोरा जनमेजयले नदिएकाले नेपाल खाल्डोमा राज्य हानी राज्य शुरू गरे । यस सम्वत यिनैको, यसैको राज्यकालको स्मृतिमा मानेका मानिन्छ । यिनका पिता सेङ्छेइङ्वालाई परिक्षितको रक्षार्थ चक्रवर्ति सम्राट युधिष्ठिरले राज्य दिई मित्र जितेद्रष्टा(महाभारत युध्दमा लडी बाँचेका)सँग मागी लगेका थिए ।

Photo Source: Google Image

 कलियुग कहिलेबाट शुरू भयो ? पाण्डवका स्वर्गयात्रा (परिक्षितको राज्यरोहण) वा श्रीकृष्णको स्वर्गरोहण वा महाभारत युध्दको अन्त ? कलियुग ईशा पूर्व ३१०२ बर्ष कि, २४४९ बर्ष, कि १४०० बर्ष ? यी सबमा बिभिन्न मत रहेछन् । त्यसरी यले तङ्वेमा पनि बिबिधता गणना आएको हो । प्राज्ञ श्री बैरागी काइँलाज्यूको संयोजकत्वमा गठीत किरात सम्वत अध्ययन समन्वय समितिबाट प्रकशित किरात सम्वत अध्ययन अभिलेख (सन् २०१०) अनुसार ईशा पूर्व १८७८ बर्ष ८ महिना अर्थात यससालको यले तङ्वे ३९०१ हुनआउँछ । यो पनि प्रचलित कालगणना बिधिबाट भएको हो । मालीगाउँमा पाइएको जयवर्मा(वर्मावंशको पहिलो राजा)को सम्वत शाके १०७ उल्लिखित (सन् १८५) प्रस्तर मूर्तिलाई आधार मानी, यसकाललाई किरातशासनकालको अन्त भइसकेको मानी, सबै राजाहरूका कालगणना गरी निकालिएको बताइएको छ । यसैलाई मानेर जाने भनी किरात सम्बध्द सबै संस्थाहरूबाट पनि सहमति जनाइएका जानकारी अभिलेखमा पाउँछौँ । पक्का तिथिमिति सहितका प्राचीन इतिहास पाउन कठीन मानिन्छ । तर मानिआएकोले मानि रहेकाछौँ त्यही जेठो सम्वतको ५०८३ नै । अध्ययन अनुसन्धान हुने कुरा भइरहनेछ, मान्ने कार्य मनाउने कार्य भने चलिरहनेछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 कलियुग, कलिगत ४०, आर्यघाटको सत्ययुगकै कलिको मूर्ति (२०२२ सालमा उक बृध्द किरातले खनी निकालेका– डा गोविन्द टण्डन, यलम्बरको मूर्ति मानेका–योगी नरहरिनाथ, धरणीधर कोइराला) मानी, आदि इत्यादि किरात राज यलम्बरसँग जोडिएकाले पनि बिक्रम सुब्बाको अनुसार कलिको प्रतिनिधिको रूपमा राजा यलम्बरलाई कलिकालको ऐतिहासिक कालखणडको स्मारक स्तम्भकै रूपमा उभ्याए ठीक हुनेछ । हामीले ती आर्यघाटमा अवस्थित मूर्तिलाई पनि सम्झने बेला भयो, यो नयाँ यले सम्वत् सँगसँगै ।

***

स्रोतःकिरात सम्वत अध्ययन अभिलेख, किरात येले सम्वतको काल निर्धारणबारे एक छलपफल (बिक्रम सुब्बा), The Ancient History of India (HC Raychaudhari), नेपालको संक्षिप्त इतिहास (माबोहाङ र ढुङ्गेल) र अन्य ।